सरकारबाट भएका पहल

रसुवा रु. १ करोड · नुवाकोट रु. १ करोड · धादिङ रु. ५० लाख · १५ प्रभावित स्थानीय तह रु. १३ करोड ५० लाख (NDRRMA प्रतिवेदन, २०८३ भदौ २१)

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा नगद राहत तथा जिन्सी सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई राहत संकलनको लागि एकद्वार प्रणाली अर्थ मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन।

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी (२०८३ भदौ १०) बाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय — कुल १८ राहत व्यवस्था।